करोडौँ रूपैयाँमा सञ्चालन हुने भनिएका एग्रोमार्ट कता हराए ?

करोडौँ रूपैयाँमा सञ्चालन हुने भनिएका एग्रोमार्ट कता हराए ?

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चलनमा ल्याउने भनेको एग्रो मार्ट निष्प्रभावी बनेका छन् । मन्त्रालयले किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारीकरण र अर्गानिक उत्पादनलाई बजार अभाव हुन नदिने नाममा विगतका वर्षहरुका तत्कालिन कृषि इञ्जिनियरिङ्ग निर्देशालयमार्फत एउटै कम्पनीलाई करोडभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराएर एग्रोे मार्ट सञ्चालन गर्न लगाएको थियो ।

विभिन्न जिल्लामा एग्रो मार्ट स्थापना गर्ने नाममा सरकारी ढुकुटी रित्याउन सेटिङमा बनाइएका थिए- त्यस्ता एग्रो मार्टको योजना । तर, यतिखेर कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने भनिएका त्यस्ता एग्रो मार्टहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरी किसानहररूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको बजारीकरण गर्न सक्नुपर्ने थियो ।

जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि खुल्ने भनिएका त्यस्ता एग्रोमार्टहरू कागजीरूपमा त खुलेका होलान्, तर व्यावहारिकरूपमा उपभोक्ताहरूको पहुँचमा पुग्न भने सकेको पाइँदैन् । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सपना बोकेको सरकारले त्यस्ता सरकारी रकमबाट खुलेका एग्रोमार्टहरूलाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा सक्रिय गराउन सक्नुपर्ने कृषकको गुनासो छ ।

किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई त्यस्ता एग्रो मार्टहरूमार्फत विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयहरूले कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने नाममा हरेक वर्ष एग्रो मार्ट सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

त्यस्ता एग्रो मार्टका लागि योजना बनाउँदादेखि नै सेटिङ मिलाएर प्रस्ताव हाल्न लगाउने र सोही प्रस्तावका आधारमा रकम हजम गर्ने काम गरिने स्वयं यसका भूक्तभोगीहरूको भनाइ छ । कृषिमा र कोरोनाको संकटका बेलासमेत सरकारी अनुदानबाट सञ्चालन गरिएको भनिएको एग्रो मार्टहररू चलाउन नसक्नु सरकारको कमजोरीकारूपमा हेरिएको छ ।

कृषि